परिचय
भारत सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत की थी। यह योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला लगाने वाले, फेरी वाले और अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता और आसान कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देकर उनकी आजीविका को मजबूत बनाने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद करती है।
योजना का उद्देश्य
- स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गिरवी (कोलैटरल) के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना।
- समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी देकर उनकी आर्थिक बोझ कम करना।
- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देकर कैशबैक और बेहतर क्रेडिट स्कोर प्रदान करना।
- स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसाय को विस्तार देने में सहायता करना।
मुख्य विशेषताएं और लाभ (2026 तक अपडेटेड)
योजना को 2025 में रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और लेंडिंग पीरियड को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब यह जनगणना वाले शहरों, शहरी एग्लोमरेशन, पेरी-अर्बन क्षेत्रों तक विस्तारित हो गई है।
- ऋण राशि (ट्रांश में):
- पहली किस्त (ट्रांश-1): ₹5,000 से ₹15,000 तक
- दूसरी किस्त (ट्रांश-2): ₹15,000 से ₹25,000 तक
- तीसरी किस्त (ट्रांश-3): ₹30,000 से ₹50,000 तक कुल मिलाकर समय पर चुकौती करने पर ₹90,000 तक का लाभ मिल सकता है।
- ब्याज सब्सिडी: समय पर या जल्दी चुकौती पर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर। इससे प्रभावी ब्याज दर काफी कम रह जाती है (कई मामलों में मात्र 3% के आसपास)।
- डिजिटल इंसेंटिव: डिजिटल लेनदेन (UPI आदि) पर प्रति माह ₹100 तक कैशबैक (वार्षिक ₹1,200 तक)।
- नया फीचर – SVANidhi क्रेडिट कार्ड: दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को UPI से लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है, जो तत्काल क्रेडिट सुविधा देता है।
- अन्य लाभ: कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई कोलैटरल नहीं, कोई क्रेडिट स्कोर की सख्त जरूरत नहीं, पूर्व भुगतान पर कोई पेनल्टी नहीं।
पात्रता मानदंड
- शहरी क्षेत्रों (शहरी स्थानीय निकाय, जनगणना शहर, पेरी-अर्बन क्षेत्र) में 24 मार्च 2020 या उससे पहले से स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे व्यक्ति।
- वैध Letter of Recommendation (LoR), Certificate of Vending (CoV) या ID Card (यदि उपलब्ध हो)।
- बिना LoR के भी कई मामलों में आधार के जरिए आवेदन संभव।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्ट्रीट वेंडर्स पात्र।
आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
- मोबाइल नंबर से रजिस्टर/लॉगिन करें (आधार लिंक्ड मोबाइल जरूरी)।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें (आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज)।
- बैंक शाखा या ULB के माध्यम से LoR प्राप्त करें (यदि जरूरी हो)।
- आवेदन जमा करने के बाद ऋण स्वीकृति और डिस्बर्समेंट सीधे बैंक खाते में।
प्रगति और प्रभाव (2026 तक)
- योजना शुरू होने से जनवरी 2026 तक 71.57 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पहली किस्त, 27.28 लाख ने दूसरी और 6.61 लाख ने तीसरी किस्त का लाभ लिया।
- कुल डिस्बर्स्ड राशि हजारों करोड़ में पहुंच चुकी है।
- लाखों स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने व्यवसाय को न केवल बहाल किया, बल्कि विस्तार भी दिया और डिजिटल भुगतान की ओर बढ़े।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि आत्मविश्वास, क्रेडिट हिस्ट्री और डिजिटल साक्षरता भी बढ़ाती है। यदि आप या आपके आसपास कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, जो सशक्त बनाती है और सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं या निकटतम बैंक/नगर निगम से संपर्क करें।
